Nios Deled Latest News Today: एनआईओएस डीएलएड पर नया फैसला जारी 2 बड़े बदलाव तुरंत देखे पूरी जानकारी

Nios Deled Latest News Today: नमस्कार साथियों Nios Deled के लाखो छात्र और छात्राओं के लिए आज एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सूचना जारी कर दी गई है और अगर आप भी Nios डीएलएड को सभी राज्यो में मान्यता दिलाने के पक्ष में है तो आप इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़े और आप हमारे Whatsapp Group में शामिल हो सकते है और आप इस पोस्ट को Nios Deled के अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के पास शेयर करें। अब लाखों की संख्या में नई शिक्षक भर्तियों की भी शुरुआत होने वाली है जो कि बहुत ही महत्त्वपूर्ण सूचना हो सकती है।

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Nios Deled Latest News Today Update

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें नेशनल ओपन स्कूलिंग (NIOS) द्वारा प्रदान किए जाने वाले 18 महीने के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (DELED) को शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मानने का निषेध रखा गया है। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण है कि एनसीटीई ने इस कोर्स को शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं माना है, जिससे इस क्षेत्र में कई उम्मीदवारों के लिए आवश्यक रास्ते बंद हो गए हैं।

फैसले के पीछे का कारण:

एनसीटीई का मानना है कि एनआईओएस डीएलएड कोर्स में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक सभी पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण शामिल नहीं हैं, जिसके कारण इसे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मान्यता प्रदान नहीं की जा रही है। सरकारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में परिणामी परिवर्तन: इस फैसले के परिणामस्वरूप, सरकारी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड धारकों की संख्या में गिरावट हो सकती है।

डीएलएड कोर्स की मांग में कमी

फैसले के बाद, एनआईओएस डीएलएड कोर्स की मांग में कमी आ सकती है, जिससे इस क्षेत्र में रुचि रखने वालों को विकल्पों की घेराबंदी हो सकती है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, एनआईओएस डीएलएड धारकों को सरकारी शिक्षक के रूप में रोजगार पाने के लिए अन्य शिक्षा प्रणालियों पर विचार करना हो सकता है। इस फैसले का शिक्षा प्रणाली पर दीर्घकालिक प्रभाव अनुमान किया जा रहा है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में बदलाव और सुधार हो सकता है।

इस तरह, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनआईओएस डीएलएड कोर्स के शिक्षक भर्ती में योग्यता के रूप में मान्यता न देने का निर्णय एक नए चरण की शुरुआत हो सकती है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में सुधार होने की संभावना है।

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